कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या प्रश्नांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई (युवा क्रांती वृत्तसेवा) : राष्ट्रीय नामांकित बाजार अनुषंगाने राज्यस्तरीय बाजारांचा विकास करताना राज्यातल्या शेतकऱ्यांचं हित जपलं गेलं पाहिजे. बाजार समिती सदस्यांच्या अधिकारांचं रक्षण झालं पाहिजे. बाजार समिती सदस्य जनप्रतिनिधींमधून निवडून येतात. शेतकऱ्यांचे, समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधीत्व करतात. या सदस्यांचे अधिकार कायम ठेवण्यातच शेतकरी व समाजाचे हित आहे. यातूनच बाजार समित्या अधिक कार्यक्षम, बळकट होतील. बाजार समित्यांसंदर्भातील निर्णय घेत असताना शेतकऱ्यांते हित सर्वोच्च असावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसंदर्भातील विविध प्रश्नांवर आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात, राष्ट्रीय बाजार अनुषंगाने राज्यस्तरीय बाजार विकसित करणे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती करसुधारणा करणे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची देखभाल दुरुस्ती, वस्तू व सेवाकराबाबत अडचणी, छोटे उद्योग व व्यापाऱ्यांच्या व्यवसाय कराबाबतच्या समस्या, कळंबोली येथे स्टील मार्केटसाठी सिडकोच्या माध्यमातून जमीन उपलब्ध करुन देणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पणनमंत्री जयकुमार रावल, वित्त विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, राज्य कर आयुक्त आशिष शर्मा, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल (व्हिसीद्वारे), उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, पणन संचालक विकास रसाळ, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, ‘एमएएसएसएमए’चे अध्यक्ष चंदन भन्साली, नवीमुंबई एपीएमसीचे संचालक सुधीर कोठारी (व्हीसीद्वारे) आदी मान्यवरांसह संबधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.