राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विचारले सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न

नवी दिल्ली (युवा क्रांती वृत्तसेवा) : भारतीय संविधांनाच्या कलम १४३(१) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारार्थ आणि मतासाठी १४ मुद्द्यांचा संदर्भ दिला आहे. येथे त्यांनी विचारलेले १४ प्रश्न आहेत, जे शब्दशः प्रकाशित झाले आहेत.

द्रौपदी मुर्मूराष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ विशिष्ट प्रश्नांवर त्यांचे मत मागितले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम २०० आणि २०१ मध्ये राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी "कोणताही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही" आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ एप्रिलच्या ऐतिहासिक निर्णयात मांडल्याप्रमाणे "मानण्यात आलेल्या संमतीची संकल्पना" ही "संवैधानिक योजनेशी विसंगत आहे आणि मूलभूतपणे राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारांना मर्यादित करते". म्हणून कलम १४३(१) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून , राष्ट्रपतींनी अशा प्रकारे १४ मुद्द्यांचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचार आणि मतासाठी दिला आहे. ती १४ प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत.

१.भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक सादर केले जाते तेव्हा त्यांच्यासमोर कोणते संवैधानिक पर्याय असतात?

२.भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांसमोर विधेयक सादर केले जाते तेव्हा त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा वापर करताना ते मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मदत आणि सल्ल्याशी बांधील असतात का?

३.भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांनी केलेला संवैधानिक विवेकाधिकार न्याय्य आहे का?

४.भारतीय संविधानाच्या कलम 361 नुसार राज्यपालांच्या कृतींबाबत न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे का?

५.संविधानाने विहित केलेली वेळ मर्यादा आणि राज्यपालांनी अधिकार वापरण्याची पद्धत नसल्यास, भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांनी सर्व अधिकार वापरण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांद्वारे कालमर्यादा लादता येतील आणि त्यांचा वापर करण्याची पद्धत विहित करता येईल का?

६.भारतीय संविधानाच्या कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी केलेला संवैधानिक विवेकाधिकार न्याय्य आहे का?

७.संविधानाने ठरवून दिलेली वेळमर्यादा आणि राष्ट्रपतींनी अधिकारांचा वापर करण्याची पद्धत नसल्यास, भारतीय संविधानाच्या कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी विवेकाधिकाराचा वापर करण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांद्वारे वेळमर्यादा लादता येतील आणि ती पद्धत विहित करता येईल का?

८.राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचे नियमन करणाऱ्या संवैधानिक योजनेच्या प्रकाशात, जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक राखून ठेवतात तेव्हा राष्ट्रपतींना भारतीय संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत संदर्भाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे आवश्यक आहे का?

९.भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २०० आणि अनुच्छेद २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांचे निर्णय कायदा अंमलात येण्यापूर्वीच्या टप्प्यावर न्याय्य आहेत का? विधेयक कायदा होण्यापूर्वी न्यायालयांना त्याच्या मजकुरावर कोणत्याही प्रकारे न्यायालयीन निर्णय घेण्याची परवानगी आहे का?

१०.भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत संवैधानिक अधिकारांचा वापर आणि राष्ट्रपती/राज्यपालांचे/यांचे आदेश कोणत्याही प्रकारे बदलले जाऊ शकतात का?

११.राज्य विधिमंडळाने केलेला कायदा भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या संमतीशिवाय अंमलात येतो का?

१२.भारतीय संविधानाच्या कलम १४५(३) मधील तरतुदी लक्षात घेता, या माननीय न्यायालयाच्या कोणत्याही खंडपीठाने प्रथम हे ठरवणे बंधनकारक नाही का की त्यांच्यासमोरील कार्यवाहीत समाविष्ट असलेला प्रश्न अशा स्वरूपाचा आहे की ज्यामध्ये संविधानाच्या अर्थ लावण्याबाबत कायदेशीर प्रश्नांचा समावेश आहे आणि तो किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावा?

१३.भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार प्रक्रियात्मक कायद्याच्या बाबींपुरते मर्यादित आहेत का किंवा भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ मध्ये असे निर्देश जारी करणे/आदेश देणे समाविष्ट आहे जे संविधानाच्या किंवा लागू असलेल्या कायद्याच्या विद्यमान मूलभूत किंवा प्रक्रियात्मक तरतुदींच्या विरुद्ध किंवा विसंगत आहेत?

१४.भारतीय संविधानाच्या कलम १३१ अंतर्गत खटल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर कोणत्याही अधिकारक्षेत्राला संविधान प्रतिबंधित करते का?