खरीप हंगाम 2025 पीक स्पर्धेत सहभागी व्हा आणि मिळवा ५० हजारांपर्यंतचे बक्षीस..!

कृषी विभागाचे शेतकऱ्यांना आवाहन

बुलडाणा (युवा क्रांती वृत्तसेवा) :  राज्यातील व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, तसेच उत्पादनक्षम शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत खरीप हंगाम 2025 करिता पीक स्पर्धा योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने या स्पर्धेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एम. डी. ढगे यांनी केले आहे.

या योजनेचा उद्देश प्रयोगशील शेतकऱ्यांना सन्मानित करून त्यांच्या कार्यातून इतर शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळवून देणे आहे. विजेत्या शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढून आधुनिक शेतीकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल, यामुळे एकूणच जिल्ह्याचे व राज्याचे उत्पादन वाढण्यास हातभार लागेल.

यामध्ये समाविष्ट असलेली पिके: मुग, उडीद, सोयाबीन, तूर, मका, बाजरी, ज्वारी, भुईमुग व सूर्यफूल.

आवश्यक पात्रता: शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर जमीन असावी व तो ती स्वतः कसत असावा,एकाचवेळी एकापेक्षा अधिक पिकांसाठी स्पर्धेत भाग घेता येतो,स्पर्धेसाठी निवडलेल्या पिकाखाली किमान ४० आर क्षेत्र लागवड असणे आवश्यक,सर्व प्राप्त अर्ज स्पर्धेस पात्र मानले जातील,राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावलेल्याला पुढील ५ वर्ष त्या पिकासाठी सहभाग घेता येणार नाही. मुग व उडीद: ३१ जुलै तर सोयाबीन, तूर, मका, बाजरी, ज्वारी, भुईमुग व सूर्यफूल: ३१ ऑगस्ट अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम तारीख आहे. यासाठी लागणारे प्रवेश शुल्क सर्वसाधारण गटासाठी ३०० रुपये प्रति पीक, आदिवासी गटासाठी १५० रुपये प्रति पीक असे शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

बक्षीस रक्कम 

तालुकास्तरावर पहिले बक्षीस ५ हजार रुपये दुसरे बक्षीस ३ हजार रुपये आणि तिसरे बक्षीस २ हजार रुपये, जिल्हा स्तरावर बक्षीस रक्कम पहिले बक्षीस १० हजार रुपये दुसरे बक्षीस ७ हजार रुपये आणि तिसरे बक्षीस ५ हजार रुपये तसेच राज्यस्तरावर बक्षीस रक्कम पहिले बक्षीस ५० हजार रुपये ,दुसरे बक्षीस ४० हजार रुपये आणि तिसरे बक्षीस ३० हजार रुपये असे आहे.

अर्जासोबत लागणारे आवश्यक कागदपत्रे :- विहित नमुन्यात भरलेला अर्ज,चलनासह प्रवेश शुल्क,7/12 व 8अ उतारा,जात प्रमाणपत्र (आदिवासींसाठी) इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. तसेच गावातील कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.